हाल ही में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि मैंn प्रत्येक संस्थान, एक एंटी-रैगिंग समिति को नामांकित करने की आवश्यकता है। Chief Justice Sri Vipin Sanghi and Justice Alok Kumar Verma की बेंच प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उच्च शिक्षा संस्थानों (स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करने) में रैगिंग को प्रतिबंधित
