बुधवार, 8 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई:
- हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती पर आगरा के किले में महाराष्ट्र सरकार के साथ सह-आयोजन करने के लिए एक एनजीओ द्वारा याचिका दायर की जाती है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इस पर तेजी से विचार करेगा।
- राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने एचसी को बताया कि वह 1 मार्च से गरीब मरीजों को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में 25 फीसदी और इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) में 10 फीसदी तक मुफ्त इलाज देना शुरू कर देगा।
- हाईकोर्ट ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ कथित रूप से 3,269 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के एक मामले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक ऑडिटर को जमानत दे दी।
- हाईकोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक न्यायिक अधिकारी और एक महिला के “यौन रूप से स्पष्ट” वीडियो को हटाने का निर्देश दिया, अगर इसे पहले से ही इसके पहले के निर्देशों के अनुसार नहीं हटाया गया है।
- हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत “सार्वजनिक प्राधिकरण” माना जाना चाहिए।
