बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा गोवा के ओल्ड गोवा शहर में यूनेस्को हेरिटेज जोन में कथित तौर पर एक बीजेपी नेता द्वारा बनाए गए बंगले को गिराने के आदेश को रद्द कर दिया है।
मंगलवार को पारित आदेश में, उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने कहा कि एएसआई ने 16 अगस्त, 2022 को विध्वंस का आदेश देते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
बंगले, जो सेंट कैजेटन चर्च के करीब है, ने विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के विरोध को आकर्षित किया, जिन्होंने दावा किया कि निर्माण ने कई नियमों का उल्लंघन किया और इसके मालिक मुंबई के एक भाजपा राजनेता थे।
एएसआई के आदेश को मुंबई स्थित फर्म द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने संपत्ति, कॉर्वस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी विकसित की थी।
जस्टिस महेश सोनाक और भरत पी देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि एएसआई के आदेश में कहीं भी यह खुलासा नहीं किया गया है कि विध्वंस आदेश पारित होने से पहले कॉर्वस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था या नहीं।
एचसी ने कहा, “पिछले मालिक सुवर्णा सूरज लोटलिकर को इस तरह के नोटिस भेजे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।”
अदालत ने कहा कि एएसआई के आदेश में दावा किया गया है कि ढांचे के संबंध में बिक्री विलेख में विसंगतियां थीं, इसलिए उसे पहले लोटलिकर या याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था।
कोई सुनवाई न करके, एएसआई ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, उच्च न्यायालय ने कहा।
