इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों और हाई स्कूलों में नौ साल की देरी के आधार पर प्राचार्यों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। आदेश पारित करते हुए, अदालत की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा: “2013 में जारी विज्ञापन के अनुसरण में उत्तर प्रदेश माध्यमिक
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