सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू नहीं किया जाता है तो भारत एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनने की आकांक्षा नहीं रख सकता है। यह मौखिक अवलोकन जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की खंडपीठ ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता-कंपनी) द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते
