बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने श्रेय सिंहल निर्णय के आलोक में सख़्त निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जिसे अदालत ने पूर्व में ही असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को सभी मामलों
सुप्रीम कोर्ट का सख़्त आदेश- किसी भी व्यक्ति पर धारा 66A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा
