केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सिर्फ इसलिए कि एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A के तहत दंडित किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे धारा 306 आईपीसी के तहत विचाराधीन महिला को आत्महत्या में सहायता करने और उसे उकसाने का भी दोषी पाया जाना
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