सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि केवल कंपनी का निदेशक होना व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि “चेक की बाउंसिंग को रोकने और वाणिज्यिक लेनदेन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य, जिसके परिणामस्वरूप एनआई अधिनियम की धारा 138
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