हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालतें नैतिकता नहीं थोप सकतीं, विवाहित व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ याचिकाकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 376/323/506/509/427 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही
