उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तरकाशी में एक सप्ताह से अधिक समय से आंशिक रूप से ध्वस्त सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे अभियान और उठाए गए कदमों पर राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा।
अदालत का यह निर्देश सिल्कयारा सुरंग में बचाव अभियान से संबंधित एक जनहित याचिका पर आया। यह देहरादून स्थित एनजीओ समाधान द्वारा दायर किया गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमारी तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर अपना जवाब अदालत में पेश करने को कहा.
हाई कोर्ट ने आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम को भी नोटिस जारी किया है।
मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर तय की गई है.
अपनी जनहित याचिका में एनजीओ ने कहा कि उत्तरकाशी जिले के सिल्क्यारा में सुरंग के अंदर 12 नवंबर से मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार उन्हें बचाने में असमर्थ है।
आरोप लगाया कि सरकार और कार्यदायी संस्था टनल में फंसे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि बचाव कार्यों के लिए हर दिन प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। जनहित याचिका में यह भी मांग की गई कि मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और इसकी जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराई जाए.
एनजीओ ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि सुरंग निर्माण का ऐसा काम शुरू करने से पहले पाइप, जनरेटर और मशीनें जैसी आवश्यक बचाव वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि सुरंग के निर्माण के समय क्षेत्र की भूवैज्ञानिक जांच ठीक से नहीं की गई।
