एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर 30 जनवरी तक किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। एफआईआर रवि पर विधान परिषद में एक सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोपों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह मामला विशेष रूप से विधान परिषद के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह पुलिस जांच के अधीन भी हो सकता है। यह निर्णय रवि द्वारा एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका के बाद लिया गया है।
कार्यवाही के दौरान, रवि के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सी वी नागेश ने सीता सोरेन बनाम भारत संघ के मामले में मार्च 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। नागेश ने तर्क दिया कि विधायी प्रतिरक्षा रवि को पुलिस हस्तक्षेप से बचाएगी क्योंकि घटना विधायी परिसर के भीतर हुई थी।
हालांकि, विशेष लोक अभियोजक बी ए बेलियप्पा ने इस स्थिति को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि विधायिका के भीतर किए गए आपराधिक कृत्य स्वतः ही प्रतिरक्षा के योग्य नहीं होते हैं और उन्हें कानूनी कार्यवाही के अधीन होना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने मामले की जटिलता को उजागर करते हुए कहा, “यह मुद्दा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर निर्भर करता है: क्या अध्यक्ष कार्यवाही बंद कर सकते हैं, या अपराध की जांच किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जा सकती है।” उन्होंने 30 जनवरी के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की है।
