उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों को बरी कर दिया है, जिन्हें निचली अदालत ने एक महिला की उसके घर में डकैती के दौरान हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों में “अस्पष्ट अनुमानों” और “निश्चित निष्कर्षों” के बीच अंतर करने के महत्व पर जोर दिया।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत को ठोस सबूतों के बजाय संदेह पर भरोसा करने के लिए फटकार लगाई। पीठ ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में कहा, “संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, कभी भी सबूत की जगह नहीं ले सकता। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने से पहले मात्र अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह न ले ले।”
न्यायाधीशों ने मुकदमे में “क्या साबित किया जा सकता है” और “क्या साबित किया जाना चाहिए” के बीच महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया। उन्होंने कहा, “किसी आपराधिक मामले में अस्पष्ट अनुमान और निश्चित निष्कर्ष के बीच मुकदमे के दौरान अंतर किया जाना चाहिए,” उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी कार्यवाही में संभावना और निश्चितता के बीच अंतर हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए।
यह मामला जून 2017 में पीड़ित के बेटे द्वारा दर्ज की गई शिकायत से शुरू हुआ था। एफआईआर के अनुसार, कुमार और थपलियाल के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपियों ने रुद्रप्रयाग जिले के लिसवालता पट्टी कोट बांगर गांव में सरोजिनी देवी के घर में लूटपाट की, उसकी हत्या की और उसके शव को घर के पीछे छिपा दिया। हालाँकि अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन आरोपियों से चोरी किए गए कुछ गहने और पैसे बरामद किए गए।
इन बरामदगी के बावजूद, हाईकोर्ट ने पाया कि प्रस्तुत किए गए सबूत मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए अपर्याप्त थे। न्यायाधीशों ने रेखांकित किया कि केवल बरामद वस्तुओं की उपस्थिति ही हत्या में आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर सकती है, जब तक कि उन्हें अपराध से जोड़ने वाले पर्याप्त और प्रत्यक्ष सबूत न हों।
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यह फैसला न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि ठोस सबूतों के आधार पर हो, न कि केवल संदेह के आधार पर। यह बरी होना आपराधिक कानून में अपेक्षित सबूत के उच्च मानकों की याद दिलाता है, विशेष रूप से मृत्युदंड वाले मामलों में।
