शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अधिवासित महिलाओं को राज्य सेवाओं में 30% आरक्षण प्रदान करने वाले एक GO पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए रोक को हटा दिया। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने भी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर उत्तराखंड राज्य द्वारा दायर एसएलपी में जवाब
