अदालत के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संघ के नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की और एक वारंट जारी कर उन्हें सोमवार को पेश होने के लिए कहा।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने विद्युत कर्मचारी संयुक्ता संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे सहित विभिन्न संगठनों के 18 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हड़ताल तत्काल वापस लेने को कहा है.
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ उसके आयोजक शैलेंद्र दुबे और कई अन्य लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लखनऊ को 20 मार्च को प्रातः 10 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है।
बिजली विभाग के कर्मचारी गुरुवार रात से तीन दिन की हड़ताल पर चले गए।
अदालत ने संबंधित राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कानून में स्वीकार्य उचित कार्रवाई की जाए ताकि इस अदालत द्वारा 6 दिसंबर, 2022 को पारित पिछले आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित न हो।
अदालत ने अगली तारीख 20 मार्च तय करते हुए राज्य सरकार को तब तक मामले में की गई कार्रवाई के अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का हलफनामा तब तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा।”
उपरोक्त निर्देशों को पारित करते हुए, अदालत ने कहा, “जो हमारे सामने रखा गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।”
“भले ही श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांग में कोई दम हो, पूरे राज्य को भारी जनहित को खतरे में डालकर गंभीर बाधाओं में नहीं डाला जा सकता है। श्रमिकों का ऐसा कार्य बिजली आपूर्ति को बाधित नहीं करने के लिए इस अदालत के निर्देश का उल्लंघन करता है।”
“यहां तक कि राज्य की विभिन्न बिजली उत्पादन इकाइयों में बिजली उत्पादन में कमी के कारण राष्ट्रीय हित से भी समझौता किया गया है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह इस अदालत के 6 दिसंबर, 2022 के आदेश की अवज्ञा है, अदालत ने देखा।”
