इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को लखनऊ पुलिस आयुक्त को तलब किया है, जब पुलिस एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करके यहां एक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है।
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि पुलिस विभाग को 31 मई, 2022 को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने त्रिलोचन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण के कारण इलाके में यातायात की काफी समस्या है. याचिका में कहा गया कि जो स्थान बिजनौर थाने के लिए निर्धारित है, वह करीब 500 मीटर दूर है।
पीठ ने पुलिस से जवाब मांगते हुए पूछा था कि क्या बिजनौर पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए उचित अनुमति ली गई थी।
