इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल पहले निर्णय लेने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रायबरेली से प्रयागराज तक चार लेन सड़क का निर्माण पूरा नहीं कर पाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एनएचएआई को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए उचित स्तर पर निर्णय लेने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की।
न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला की पीठ ने एक लंबित जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जो 2013 में दर्ज की गई थी जब एचसी ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
एनएचएआई के हलफनामे से यह पता चलने पर कि सड़क बनाने का निर्णय 2015 में लिया गया था, पीठ ने कहा, “आमतौर पर, चार-लेन सड़क बनाने का निर्णय लगभग आठ साल पहले लिया गया था, जिसे अब तक लागू किया जाना चाहिए था। हालांकि , उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की गति अपेक्षा से धीमी प्रतीत होती है।”
अदालत ने एनएचएआई को हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि 3 मई, 2023 के बाद कैसे काम किया गया।
