इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1987 के मलियाना सांप्रदायिक संघर्ष मामले में 41 अभियुक्तों को बरी करने से संबंधित एक निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है जिसमें 63 लोग मारे गए थे।
मेरठ की एक सत्र अदालत ने 31 मार्च को सबूतों के अभाव में 41 आरोपियों को बरी कर दिया था. एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित अन्य 40 लोगों की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।
सांप्रदायिक संघर्ष के उत्तरजीवी रईस अहमद ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और मनीष कुमार निगम की पीठ ने सोमवार को निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया और मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 23 मई, 1987 को मेरठ शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर मलियाना गांव में दंगे भड़क उठे थे और 63 लोग मारे गए थे। मलियाना में हिंसा हाशिमपुरा में झड़प के एक दिन बाद हुई थी।
1987 में मेरठ में सिलसिलेवार दंगों के बाद, प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन तनाव बहुत अधिक था और रुक-रुक कर झड़पें लगभग तीन महीने तक होती रहीं।
