व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पुष्टि करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के माता-पिता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने साथी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी, जिससे उसने कथित तौर पर नाबालिग रहते हुए शादी की थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि महिला अपनी शादी के समय नाबालिग नहीं थी, जिससे उसके माता-पिता द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक प्राथमिकी को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब महिला के माता-पिता ने उसके वैवाहिक संघ को मान्यता देने में विफल रहे, उन्होंने दावा किया कि वह शादी के दौरान कम उम्र की थी और अपने साथी पर अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि, उसकी जन्मतिथि के बारे में विरोधाभासी साक्ष्यों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि महिला वास्तव में अपनी शादी के समय कानूनी रूप से वयस्क थी।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि “आपको कैद करने का अधिकार नहीं है…आप अपने वयस्क बच्चे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे को एक संपत्ति की तरह मानते हैं। एक बच्चा संपत्ति नहीं है,” उन्होंने माता-पिता को अपनी बेटी की शादी को स्वीकार करने की सख्त सलाह दी।
इससे पहले, 16 अगस्त को, इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की बेटी के अपहरण और मारपीट के आरोपी महिदपुर निवासी के खिलाफ एफआईआर को महिला की सहमति और उसकी शादी के समय उसकी कानूनी उम्र को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस भावना को दोहराया, उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए, व्यक्तिगत संबंधों में वयस्कों की स्वायत्तता और सहमति का सम्मान करने पर एक मजबूत रुख का संकेत दिया।
