सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायपालिका की क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1 सितंबर 2025 को हुई बैठक में लिए गए इस निर्णय में 12 अधिवक्ताओं और 14 न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
पृष्ठभूमि
इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जहां लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है। इस सिफारिश का उद्देश्य न्यायालय में खाली पदों को भरना और न्यायिक कार्यक्षमता को बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने बैठक के बाद अनुमोदित नामों की आधिकारिक सूची जारी की।
कोलेजियम का प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बार से आए अधिवक्ताओं और न्यायिक सेवा के अधिकारियों को हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया। दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
अधिवक्ता जिनके नाम अनुमोदित किए गए
श्री विवेक सारन
श्री अदनान अहमद
श्री विवेक कुमार सिंह
श्रीमती गरिमा प्रसाद
श्री सुधांशु चौहान
श्री अवधेश कुमार चौधरी
श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी
श्री जय कृष्ण उपाध्याय
श्री सिद्धार्थ नंदन
श्री कुनाल रवि सिंह
श्री इंद्रजीत शुक्ला
श्री सत्यवीर सिंह
न्यायिक अधिकारी जिनके नाम अनुमोदित किए गए
डॉ. अजय कुमार-II
श्री चवन प्रकाश
श्री दिवेश चंद्र सामंत
श्री प्रशांत मिश्रा-I
श्री तरुण सक्सेना
श्री राजीव भारती
श्री पदम नारायण मिश्रा
श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला
श्री जय प्रकाश तिवारी
श्री देवेंद्र सिंह-I
श्री संजीव कुमार
श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल
श्री अचल सचदेव
श्रीमती बबीता रानी
आगे की प्रक्रिया
कोलेजियम की मंजूरी के बाद अब इन नामों को विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा जाएगा। मंत्रालय द्वारा समीक्षा और स्वीकृति के उपरांत राष्ट्रपति के पास अंतिम नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। 26 न्यायाधीशों की यह नियुक्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की उम्मीद है।
