हाल ही में 10 जनवरी को, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें घरेलू हिंसा के मामलों में अविवाहित बेटियों के अधिकारों की पुष्टि की गई। तीन बेटियों के माता-पिता याचिकाकर्ताओं ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अविवाहित बेटी को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, यदि वह अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में आती है, चाहे वह किसी भी धर्म और उम्र की हो : इलाहाबाद हाईकोर्ट
