सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नामांकन शुल्क माफ करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। CJI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारत में सबसे अधिक हाशिए पर
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता के रूप में नामांकन फीस माफ करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया
