हाल ही में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य के प्रशासनिक हलकों को हिला देने वाले कुख्यात फोन टैपिंग मामले में फंसे दो व्यक्तियों को जमानत दे दी है। आरोपी, पूर्व पुलिस उपायुक्त पी राधा किशन राव और निलंबित पुलिस अधिकारी भुजंगा राव को गुरुवार को उनकी कैद की अवधि और उनके मुकदमे की शुरुआत में होने वाली संभावित देरी के कारण जमानत दे दी गई।
दोनों व्यक्तियों को पिछले वर्ष मार्च में गिरफ्तार किया गया था, और उनकी निरंतर हिरासत कानूनी कार्यवाही का केंद्र बिंदु बन गई। लोक अभियोजक ने अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में सबूत पेश करते हुए खुलासा किया कि जांच के दौरान, एक आरोपी के निजी कंप्यूटर पर न्यायाधीशों से संबंधित जानकारी मिली, जो मामले की गंभीरता का संकेत देती है।
जमानत की शर्तों के तहत, हाईकोर्ट ने राव और राव को एक-एक लाख रुपये का बांड और समान राशि के दो जमानतदार जमा करने का आदेश दिया। मुकदमे की कार्यवाही के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा।
इसके अलावा, अदालत ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है। उन्हें अगले आठ सप्ताह तक हर सोमवार को सुबह 11 बजे स्टेशन हाउस ऑफिसर को रिपोर्ट करना है, ताकि चल रही जांच में मदद मिल सके, जिसके बाद उनकी उपस्थिति अदालत के निर्देशानुसार होगी।
इस मामले के व्यापक निहितार्थ हैं, जिसमें राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक सहित चार पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया डेटा मिटाना शामिल है। कथित तौर पर यह घोटाला भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान सामने आया और इसमें अनधिकृत निगरानी गतिविधियाँ शामिल हैं।
पुलिस जांच से पता चला है कि निलंबित डीएसपी और उनकी टीम ने सैकड़ों व्यक्तियों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार की और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों, एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्यों सहित कई लोगों के फोन कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट किया।
