सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्म समुदायों के लिए तलाक और गुजारा भत्ता का एक समान कानून लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा की इस तरह की मांगों का पर्सनल लॉ पर असर होगा। कोर्ट में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर दो अलग अलग जनहित याचिकाओं में
To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.
