सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कड़े शब्दों में सवाल किया कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स (रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) अधिनियम, 2021 के प्रावधान, जिन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, को केवल “थोड़े-बहुत बदलावों” के साथ फिर से कैसे लागू किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति
