भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2025 को दिए एक फैसले में, एक पति को दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस तथ्य को आधार माना कि पक्षकार लगभग सत्रह वर्षों से अलग रह रहे थे और उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन शेष नहीं बचा था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तलाक के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट और फैमिली कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए, पति को अपनी वकील-पत्नी को एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में ₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
ये अपीलें (SLP (C) Nos. 19120-19121 of 2023 से उत्पन्न) पत्नी द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के 27 मार्च, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने फैमिली कोर्ट के 2019 के तलाक देने के आदेश के खिलाफ उनकी अपीलों को खारिज कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
फैसले में दर्ज तथ्यों के अनुसार, दोनों पक्षों का विवाह 18 अप्रैल, 2008 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था।
पति के आरोपों के अनुसार, पत्नी 22 दिसंबर, 2008 को अपना वैवाहिक घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वह न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पढ़ना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू कर दी।
21 दिसंबर, 2012 को, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13(1)(a) और 13(1)(b) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की। उसने दलील दी कि विवाह कभी संपन्न नहीं हुआ था और पत्नी ने न्यायिक सेवाओं की तैयारी के लिए पाली में उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। यह भी आरोप लगाया गया कि उसने अपनी कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी और कभी वापस नहीं लौटी, और उसने शादी से पहले अपनी वास्तविक जन्मतिथि छिपाई थी।
2016 में, पत्नी ने HMA की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए एक अलग याचिका दायर की और दलील दी कि वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक थी।
फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट के निष्कर्ष
फैमिली कोर्ट ने अपने 4 मई, 2019 के आम आदेश और डिक्री द्वारा, पति की तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया और पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद पत्नी ने जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष अपीलें दायर कीं। हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश में तलाक की डिक्री को बरकरार रखा। फैसले में हाईकोर्ट की टिप्पणियों को नोट किया गया कि “यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पत्नी शादी के तुरंत बाद अपना वैवाहिक घर छोड़कर न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अपने मायके चली गई थी।”
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पत्नी “सहवास फिर से शुरू करने के लिए कोई भी प्रयास दिखाने में विफल रही” और पति की तलाक याचिका के चार साल बाद दायर की गई उसकी बहाली की याचिका “सद्भावनापूर्ण नहीं थी।” हाईकोर्ट द्वारा यह भी नोट किया गया कि अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाते हुए, पत्नी ने “चिप्पा बड़ोद शहर के बार काउंसिल एसोसिएशन के लिए चुनाव भी लड़ा और जीता।”
हाईकोर्ट द्वारा अपनी अपीलों को खारिज किए जाने से व्यथित होकर, पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले तलाक की डिक्री के सवाल पर विचार किया।
कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने “रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सबूतों के सही मूल्यांकन पर डिक्री को सही ढंग से प्रदान किया है।”
बेंच ने कहा कि पक्षकार “22 दिसंबर, 2008 से, यानी अब लगभग सत्रह वर्षों से अलग रह रहे हैं।” कोर्ट ने यह भी देखा कि फैमिली कोर्ट ने पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के प्रयास किए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “इसलिए यह स्पष्ट है कि उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन शेष नहीं है और किसी भी पक्ष का रिश्ते को बहाल करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है।”
फैसले में इस तथ्य को भी दर्ज किया गया कि “पति ने वास्तव में, 3 मई, 2023 को पुनर्विवाह कर लिया है।”
इन निष्कर्षों के आधार पर, कोर्ट ने माना: “ऐसी परिस्थितियों में, एक कानूनी रिश्ते को बनाए रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जबकि वैवाहिक संबंध सार रूप में बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इसलिए, हम दी गई तलाक की डिक्री में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।”
हालांकि, इसके बाद कोर्ट ने गुजारा भत्ता के मुद्दे पर रुख किया, और कहा कि “पति का यह कर्तव्य बना रहता है कि वह पत्नी को उसकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और उसके भविष्य को उचित रूप से सुरक्षित करने के लिए गुजारा भत्ता प्रदान करे।”
बेंच ने नोट किया कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष HMA की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक आवेदन दिया था, जिसे मंजूर नहीं किया गया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने “स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में एक उचित राशि तय करना उपयुक्त” पाया।
आय और संपत्ति के हलफनामों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने दर्ज किया कि पति स्व-नियोजित और एक ‘क्लास-सी’ ठेकेदार है, जबकि पत्नी, जैसा कि रिकॉर्ड से स्थापित है, एक प्रैक्टिसिंग वकील है।
“दोनों पक्षों की वित्तीय स्थिति, उनके संबंधित साधनों, अलगाव की लंबी अवधि, और पति की क्षमता” पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने “₹50,00,000/- (पचास लाख रुपये मात्र) की राशि को एकमुश्त निपटान के रूप में न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित” माना।
पति को उक्त राशि का भुगतान इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर पत्नी को करने का निर्देश दिया गया है। इन शर्तों के साथ अपीलों का निपटारा कर दिया गया।
