सुप्रीम कोर्ट ने देश के इन्सॉल्वेंसी (दिवाला) ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों के संप्रभु विनियमन के बीच टकराव को सुलझाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) को आवंटित ‘स्पेक्ट्रम’ को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के तहत कार्यवाही का विषय नहीं बनाया जा सकता
