मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक एवं अन्य बनाम पी. बाबू (सिविल अपील संख्या 75-76/2025) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए के तहत संपत्ति का मूल्यांकन निर्धारित करने में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं। न्यायालय ने इस बात पर
सुप्रीम कोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी मामलों में प्रक्रियात्मक दायित्वों को स्पष्ट किया
