सुप्रीम कोर्ट: लिंग पर ‘स्मेग्मा’ की मौजूदगी बलात्कार न होने का सबूत नहीं; उम्र निर्धारण में स्कूल रिकॉर्ड पर भारी वैधानिक जन्म प्रमाण पत्र

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बलात्कार के मामलों में आरोपी के लिंग (penis) पर ‘स्मेग्मा’ (smegma) की मौजूदगी इस बात का निर्णायक सबूत नहीं मानी जा सकती कि यौन संबंध नहीं बना था। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष (prosecutrix) की उम्र तय करते समय स्कूल के प्रवेश प्रमाण पत्र की तुलना में सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र का साक्ष्यात्मक मूल्य (evidentiary value) अधिक होता है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कुलदीप सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और 376 के तहत अपहरण और बलात्कार के लिए उनकी सजा को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 21 जुलाई 1993 का है, जब पीड़िता स्कूल जाने के बाद लापता हो गई थी। इस संबंध में 25 जुलाई 1993 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बाद में 2 अगस्त 1993 को उसे अपीलकर्ता कुलदीप सिंह के साथ बरामद किया गया। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई।

ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कुलदीप सिंह को दोषी ठहराया और बलात्कार के अपराध के लिए 7 साल के सश्रम कारावास और अपहरण के लिए 6 महीने की सजा सुनाई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस सजा को सही ठहराते हुए उनकी अपील खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। इसके समर्थन में स्कूल प्रमाण पत्र का हवाला दिया गया, जिसमें जन्मतिथि 01.04.1977 दर्ज थी। बचाव पक्ष का कहना था कि पीड़िता की सहमति के पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए धारा 376 के तहत दोषसिद्धि गलत है।

इसके अलावा, बचाव पक्ष ने डॉ. सुभाष चंद्र (PW-2) की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया, जिन्होंने 3 अगस्त 1993 को आरोपी की जांच की थी। डॉक्टर ने आरोपी के लिंग पर ‘स्मेग्मा’ की मौजूदगी नोट की थी। इस आधार पर तर्क दिया गया कि यदि यौन संबंध बना होता, तो स्मेग्मा रगड़ से हट जाता, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि बलात्कार नहीं हुआ।

इसके विपरीत, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जन्म प्रमाण पत्र से यह साबित होता है कि पीड़िता 16 साल से कम उम्र की थी, इसलिए उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता।

कोर्ट का विश्लेषण: जन्म प्रमाण पत्र बनाम स्कूल रिकॉर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड और विशेष रूप से अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, जालंधर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (Ex.PX) की जांच की। इस दस्तावेज में पीड़िता की जन्मतिथि 28.11.1977 दर्ज थी और पंजीकरण की तारीख 10.12.1977 थी। कोर्ट ने पाया कि जन्म की सूचना 12 दिनों के भीतर प्राधिकरण को दी गई थी।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हेडमास्टर विजय कुमार (DW-1) की गवाही को कोर्ट ने कमजोर माना। कोर्ट ने कहा कि यह अज्ञात है कि प्रवेश फॉर्म किस अभिभावक ने भरा था और इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हेडमास्टर को जन्मतिथि की जानकारी सीधे माता-पिता से मिली थी।

निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए पीठ ने कहा:

“जब पीड़िता की जन्मतिथि वाले स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र की तुलना सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र से की जाती है, तो जन्म प्रमाण पत्र का साक्ष्यात्मक मूल्य अधिक होता है। जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो, जन्म प्रमाण पत्र में उल्लिखित तारीख की अनदेखी नहीं की जा सकती।”

कोर्ट ने बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित मामले का हवाला देते हुए दोहराया कि जिस आधार पर स्कूल रजिस्टर में उम्र दर्ज की गई है, उस सामग्री के अभाव में स्कूल रिकॉर्ड का अधिक महत्व नहीं है।

मेडिकल साक्ष्य: स्मेग्मा की उपस्थिति

‘स्मेग्मा’ की उपस्थिति के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता 21 जुलाई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक लगभग 12 दिनों तक साथ रहे थे, जबकि मेडिकल जांच 3 अगस्त को हुई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बता सके कि अंतिम बार यौन संबंध किस तारीख को बना था।

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉक्सिकोलॉजी का हवाला देते हुए बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा:

“स्मेग्मा की उपस्थिति यौन संबंध के विरुद्ध कोई मेडिको-लीगल महत्व नहीं रखती, क्योंकि कानूनी रूप से यदि लिंग केवल योनि (vulva) को छूता है, तो भी यह बलात्कार की श्रेणी में आता है… यदि 24 घंटे तक स्नान नहीं किया जाता है तो स्मेग्मा जमा हो जाता है।”

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की:

“आरोपी के लिंग पर स्मेग्मा की उपस्थिति उसे संभोग करने से नहीं रोकती, और यहां तक कि केवल योनि में प्रवेश भी बलात्कार का गठन करता है… इन परिस्थितियों में, केवल जांच के दिन स्मेग्मा की उपस्थिति के आधार पर यौन संबंध की पूरी घटना को नकारना अनुचित है।”

सजा और निर्णय

अंत में, अपीलकर्ता ने सजा कम करने की गुहार लगाई। तर्क दिया गया कि घटना 32 साल से अधिक पुरानी है और अपीलकर्ता अब 50 वर्ष का विवाहित व्यक्ति है, इसलिए उसे पहले काटी गई सजा पर रिहा कर दिया जाए।

कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा:

“घटना की तारीख पर, आईपीसी की धारा 376 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम सजा सात साल थी, इसलिए कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देना संभव नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और जमानत पर बाहर चल रहे अपीलकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, ऐसा न करने पर उसे हिरासत में लिया जाएगा।