एक बार पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ‘डीमिंग फिक्शन’ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद जिन गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित रह गया था, उन्हें मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) नहीं माना जा सकता। जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट,

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