सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के क्रियान्वयन के मामले में ‘स्थिति बहुत दयनीय’ है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली में ठोस अपशिष्ट निपटान की स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बन सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 3,000 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट अनुपचारित रहता है।
न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 11,000 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रसंस्करण संयंत्रों की दैनिक क्षमता केवल 8,073 टन है।
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पीठ ने कहा, “हम न्यायमित्र से सहमत हैं कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हो सकता है।” “राजधानी शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन के मामले में यह स्थिति बहुत दयनीय है।”
पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाएं।
इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को तय की गई है।
