उत्तराखंड द्वारा ठोस, तरल कचरे का अनुचित प्रबंधन: एनजीटी ने 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने से परहेज किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार के सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अलग रिंग-फेंस खाते में 200 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए राज्य पर 200 करोड़ रुपये के जुर्माने की घोषणा के

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