नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार के सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक अलग रिंग-फेंस खाते में 200 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए राज्य पर 200 करोड़ रुपये के जुर्माने की घोषणा के
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