एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर 1,500 करने के अपने फैसले को उचित ठहराने के लिए कहा। यह अनुरोध समायोजन को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि इससे मतदान प्रक्रिया जटिल हो सकती है और चुनावी अखंडता कम हो सकती है।
कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने औपचारिक नोटिस जारी नहीं करने का विकल्प चुना, लेकिन चुनाव आयोग से विस्तृत हलफनामा मांगा। चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने वृद्धि का बचाव करते हुए कहा कि यह बिना किसी पूर्व शिकायत के 2019 से लागू है। उन्होंने अदालत से औपचारिक नोटिस से बचने का आग्रह किया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर व्यापक विवादों की संभावना का संकेत दिया।
सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए, तथा मामले पर जनवरी 2025 के अंत में फिर से विचार किया जाएगा।
इंदु प्रकाश सिंह द्वारा अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर की गई तथा अधिवक्ता रफीद अख्तर और सुधांशु तिवारी द्वारा तैयार की गई याचिका में प्रति बूथ 1,200 मतदाताओं के पिछले मानक पर लौटने का तर्क दिया गया है। यह मानक 1957 से 2016 तक कायम रहा। याचिकाकर्ता मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि मतदाता-से-बूथ अनुपात को बनाए रखा जा सके, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि मतदान प्रक्रिया को सुगम और अधिक सुलभ बनाया जा सके।
