सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के निचले इलाकों में पर्याप्त पानी छोड़ने का मुद्दा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा गया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से चार सप्ताह के भीतर मामले की जानकारी देने को कहा।
पीठ ने पोस्ट करते हुए कहा, “प्रतिवादी के वकील ने यह निर्देश देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है कि क्या मामला नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा गया था, और यदि हां, तो इसका परिणाम क्या होगा।” मामले की सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी।
शीर्ष अदालत नर्मदा प्रदूषण निवारण समिति और भरूच नागरिक परिषद द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि मामले पर फैसला करने के लिए पहले से ही एक ट्रिब्यूनल है।
एनजीटी ने कहा था कि नदी से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए दो निकाय – जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण – पहले ही गठित किए जा चुके हैं।
याचिका में सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के निचले इलाकों में पर्याप्त पानी छोड़ने की मांग की गई थी।
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इसने सरदार सरोवर बांध से नदी के निचले इलाकों में दैनिक आधार पर 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए तत्काल प्रावधान करने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
इसमें दावा किया गया कि नदी तल के सूखने से पर्यावरण, कृषि और स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नदी एक छोटी धारा में सिमट गई है क्योंकि बांध से केवल 600 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
याचिका में नर्मदा और जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नदी के निचले क्षेत्रों के लिए छोड़ा गया पानी पर्याप्त नहीं था और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।
