भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के मानहानि मामले की हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान राजनीति की प्रकृति के बारे में एक स्पष्ट चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने राजनीतिक क्षेत्रों में अक्सर भड़काई जाने वाली संवेदनशीलता को संबोधित करते हुए कहा, “आप राजनीति में भावुक नहीं हो सकते।”
यह मामला मंत्री मुरुगन के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे चेन्नई स्थित मुरासोली ट्रस्ट ने दिसंबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर दिए गए बयानों पर शुरू किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले 5 सितंबर, 2023 को कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुरुगन ने सर्वोच्च न्यायालय से राहत मांगी थी।
पिछले साल 27 सितंबर को अपने अंतरिम आदेश में,सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और ट्रस्ट से जवाब मांगते हुए सुनवाई निर्धारित की थी। जैसे ही मामला फिर से शुरू हुआ, मुरुगन के वकील ने मानहानि के दावे के आधार को चुनौती देते हुए सवाल किया, “इस मामले में मानहानि का सवाल ही कहां है?”*
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने मामले की अध्यक्षता करते हुए ट्रस्ट के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित करने का फैसला किया, और अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की।
हाई कोर्ट का पहले का रुख यह था कि वह निरस्तीकरण याचिका के चरण में गुण-दोष या विवादित तथ्यों पर गहराई से विचार नहीं कर सकता, बल्कि इस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था कि क्या शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध शामिल है। हाई कोर्ट के अनुसार, कथित मानहानिकारक बयानों का “केवल एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाना चाहिए।”
जबकि मुरुगन की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसने तीन महीने के भीतर त्वरित समाधान का निर्देश दिया, इसने उन्हें मुकदमे के दौरान सभी प्रासंगिक बचावों को उठाने की गुंजाइश दी, जिसका मूल्यांकन उनके अपने गुण-दोष और कानून के अनुसार किया जाना था।
