सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी याचिका पर विचार न करने का फैसला किया और याचिकाकर्ता को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के माध्यम से समाधान की मांग करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की चिंताएं अन्य व्यवसायों से भी संबंधित हैं, और सुझाव दिया कि एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है।
कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीशों ने एक व्यापक प्रश्न पूछा, “भारत संघ यह पूछेगा कि केवल वकीलों के लिए ही क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य के लिए क्या?” इस प्रश्न ने अदालत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा कानूनी पेशे से परे है और इसके लिए अधिक समावेशी रणनीति की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि भारतीय चिकित्सा संघ जैसे समान संगठनों के पास पहले से ही चिकित्सा पेशेवरों के मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए तंत्र मौजूद हैं। सिंह की न्यायालय को इस मामले को उठाने के लिए राजी करने में असमर्थता के कारण उन्हें सीधे बीसीआई से संपर्क करने की अनुमति का अनुरोध करना पड़ा।
न्यायालय ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता को बीसीआई के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित किया। न्यायाधीशों ने कहा कि वकीलों के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय के रूप में बीसीआई कानूनी समुदाय के भीतर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देने वाली पहलों को संबोधित करने और संभावित रूप से नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है।
