सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पारदर्शिता को बंद करना कोई व्यवहार्य समाधान नहीं है। यह फैसला इस चिंता के बीच आया है कि सोशल मीडिया पर कोर्ट सेशन के वीडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद द्वारा लाइव-स्ट्रीम किए गए सेशन के दौरान विवादास्पद टिप्पणी करने के वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। न्यायमूर्ति श्रीशानंद द्वारा अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगने के बाद मामला बंद कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय शामिल थे, ने न्यायपालिका में खुलेपन को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

“क्या मैं आपको बताऊं कि सूर्य के प्रकाश का उत्तर अधिक सूर्य का प्रकाश है, न्यायालयों में जो कुछ भी होता है उसे दबाना नहीं है क्योंकि यह सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। और इसका उत्तर दरवाजे बंद करना और सब कुछ बंद करना नहीं है, बल्कि यह कहना है कि ‘देखो मैं इन चार दीवारों से परे कैसे पहुंचता हूं,” सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा।

READ ALSO  इतने सारे CSC और AAG की क्या आवश्यकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने राज्य और निगम दोनों की और से पेश होने की प्रथा कि की निंदा, मुख्य सचिव को दिए नीति बनाने के निर्देश- जानिए विस्तार से 

सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में चिंता अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जताई, जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं को “विषम” बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुमनामी प्रदान करने के कारण सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की चुनौती पर टिप्पणी की।

विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और YouTube पर निजी चैनलों द्वारा दुरुपयोग को उजागर करते हुए लाइव-स्ट्रीम किए गए वीडियो के सार्वजनिक उपयोग के खिलाफ प्रतिबंधों का तर्क दिया।

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने एसोसिएशन की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए अस्थायी रूप से जनता को उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही के वीडियो का उपयोग करने या अपलोड करने से रोक दिया था।

वायरल वीडियो जिसने हंगामा मचा दिया, उसमें से एक में न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने पश्चिम बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहा और दूसरे में उन्हें एक महिला वकील को मज़ाक में फटकार लगाते हुए देखा गया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि वह विरोधी वकील के बारे में अनुचित विवरण बता सकती है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles