डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (डीसीडब्ल्यूए) द्वारा शेख अली की ऐतिहासिक लोदी-युग की गुमटी के अनधिकृत उपयोग के बारे में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में स्थित यह मकबरा विवाद का केंद्र रहा, क्योंकि कोर्ट ने इस स्थल को अतिक्रमण से बचाने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को फटकार लगाई।
कार्यवाही के दौरान, जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें मकबरे में अनधिकृत संशोधनों की गहराई का खुलासा किया गया, जिसमें झूठी छत, बिजली के पंखे और फर्नीचर लगाना शामिल था। जस्टिस धूलिया का यह उद्गार, “आपकी हिम्मत कैसे हुई इसमें घुसने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई,” उल्लंघन की सीमा पर कोर्ट के आश्चर्य को रेखांकित करता है।
पीठ विशेष रूप से डीसीडब्ल्यूए के वकील की दलीलों से नाराज थी, जिन्होंने सुझाव दिया कि उनकी उपस्थिति ने “असामाजिक तत्वों” को साइट पर कब्जा करने से रोका, एक दावा जिसे न्यायाधीशों ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण की याद दिलाते हुए तिरस्कार किया। न्यायमूर्ति धूलिया ने टिप्पणी की, “आप औपनिवेशिक शासकों की तरह बोल रहे हैं। जैसे ‘अगर हम भारत नहीं आते, तो क्या होता’,” आरडब्ल्यूए द्वारा दिए गए औचित्य की अस्वीकार्य प्रकृति पर जोर देते हुए।
एएसआई की भूमिका की भी कड़ी आलोचना की गई, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, “और कैसे एएसआई ने केवल इसलिए पलटवार किया क्योंकि वहां बिजली का कनेक्शन है? इन चालाकी भरी बातों से बहुत हो गया। हम लोगों को पकड़कर ले जाएंगे!” न्यायालय ने ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थल की रक्षा करने के अपने आदेश का पालन करने में एएसआई की विफलता पर निराशा व्यक्त की।
इन निष्कर्षों के जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने नुकसान का आकलन करने और मकबरे के जीर्णोद्धार के लिए कदम सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया है, छह सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सुनवाई 21 जनवरी, 2025 को जारी रहेगी।
शेख अली की गुमटी एक अष्टकोणीय मकबरा है जो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और लोदी काल से है। यह भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। विवाद तब शुरू हुआ जब पता चला कि मकबरे का इस्तेमाल DCWA द्वारा उचित अधिकार के बिना किया जा रहा था। इसके बाद याचिकाकर्ता राजीव सूरी ने मौजूदा कानूनी चुनौती पेश की, जो इस स्थल के संरक्षण के बारे में मुखर रहे हैं।
