इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा एक निजी इकाई (प्राइवेट कंपनी) से बकाया वसूली के लिए दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का दंडात्मक हर्जाना (Exemplary Cost) भी लगाया है। कोर्ट ने निजी कंपनियों के खिलाफ संविधान के
प्राइवेट कंपनी से बकाया वसूली के लिए अनुच्छेद 226 का उपयोग नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5,000 रुपये के हर्जाने के साथ याचिका खारिज की
