सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में सिविक वालंटियर की भर्ती पर चिंता व्यक्त की और इस प्रक्रिया को “राजनीतिक संरक्षण” का संभावित साधन बताया। कोर्ट ने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें नियुक्तियों के लिए कानूनी आधार, चयन के मानदंड और इन वालंटियर को सौंपे गए कर्तव्य शामिल हैं।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ मिलकर सिविक वालंटियर की भर्ती में पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर अस्पतालों और स्कूलों जैसे संवेदनशील वातावरण में।
कोलकाता डॉक्टर हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में यह खुलासा होने के बाद जांच तेज कर दी गई कि वह एक सिविक पुलिस वालंटियर था, जिसकी अस्पताल परिसर में बेरोकटोक पहुंच थी। डॉक्टरों के एक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने तर्क दिया कि नागरिक स्वयंसेवकों की संख्या को दोगुना करने का राज्य का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें उन्हें किसी भी कानून प्रवर्तन भूमिका को निभाने से प्रतिबंधित किया गया था।
पीड़ित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने निरीक्षण में गंभीर चूक की ओर इशारा किया, जिसके कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में अधिकार और पहुँच के पदों पर भर्ती करने की अनुमति मिली।
पीठ ने अपनी जांच में कठोर रुख अपनाया और भर्ती के तरीकों और इन स्वयंसेवकों को सौंपी गई भूमिकाओं की प्रकृति पर सवाल उठाए। “इन नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती कौन करता है? हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये योग्यताएँ क्या हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे स्वयंसेवक अस्पतालों, स्कूलों में काम न करें जो प्रकृति में संवेदनशील हैं…अन्यथा, यह उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने की एक अच्छी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से असत्यापित हैं,” अदालत ने कहा।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने राज्य में लागू किए जा रहे व्यापक सुरक्षा उपायों की समीक्षा की, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाना और निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति शामिल है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पश्चिम बंगाल सरकार ने आश्वासन दिया कि अस्पतालों में नए सुरक्षा कर्मचारियों की भर्ती राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए की जा रही है।*
सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हत्या के मामले में चल रही जांच के बारे में न्यायालय को जानकारी दी, जिसमें जांच की गंभीरता को ध्यान में रखा गया। न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर एक और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) के मुद्दे को भी संबोधित किया, जिसमें सितंबर की शुरुआत से प्रगति और बैठकों की कमी की आलोचना की गई। न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि टास्क फोर्स की सिफारिशों को शीघ्रता से अंतिम रूप दिया जाए।
