सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक बीमा कंपनी को पहले सड़क दुर्घटना के पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा देने और फिर उस राशि को वाहन मालिक से वसूलने का निर्देश दिया गया था। यह मामला एक ऐसे वाहन से जुड़ा था जो दुर्घटना के समय उस रूट पर चल रहा था, जिसके लिए उसके पास परमिट नहीं था।
29 अक्टूबर, 2025 को दिए गए फैसले में, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने वाहन मालिक द्वारा दायर अपीलों (एसएलपी (सी) संख्या 7139-7140/2023) को खारिज कर दिया। पीठ ने माना कि निर्धारित रूट से भटकना परमिट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह उल्लंघन बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष (पीड़ित) के प्रति उसकी वैधानिक देयता से मुक्त नहीं करता है, और इसीलिए ‘भुगतान करें और वसूल करें’ (pay and recover) सिद्धांत को लागू करना उचित है।
के. नागेंद्र बनाम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य नामक इस मामले ने इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल का निपटारा किया कि “क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिए गए परमिट में निर्धारित रूट से किसी भी विचलन का, उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में, बीमा कंपनी के दायित्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 7 अक्टूबर 2014 को हुई एक घातक दुर्घटना से संबंधित है, जब श्रीनिवास उर्फ मूर्ति अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक बस (पंजीकरण संख्या KA-52-9099) ने उन्हें टक्कर मार दी थी। बस चालक की तेज गति और लापरवाही से हुई इस दुर्घटना में श्री मूर्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मृतक के आश्रितों (अपीलकर्ता) ने सीनियर सिविल जज व अतिरिक्त एमएसीटी, चन्नापटना के समक्ष दावा याचिका (संख्या 566/2014) दायर कर 50,00,000/- रुपये मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और एक शामियाना सेंटर व एक राशन की दुकान से प्रति माह 15,000/- रुपये कमाता था।
ट्रिब्यूनल ने 14 दिसंबर 2016 को अपने आदेश में, मृतक की अनुमानित आय 8,000/- रुपये प्रति माह मानते हुए, 18,86,000/- रुपये का मुआवजा 6% ब्याज के साथ मंजूर किया था।
हाईकोर्ट की कार्यवाही
ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ claimants (मुआवजा बढ़ाने के लिए) और बीमा कंपनी (पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन के आधार पर) दोनों ने कर्नाटक हाईकोर्ट, बेंगलुरु के समक्ष अपील दायर की।
हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2019 को अपने आम फैसले में दोनों अपीलों का आंशिक रूप से निपटारा किया। हाईकोर्ट ने मृतक की मासिक आय 15,750/- रुपये मानते हुए, उसमें 40% भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा और 4 आश्रित होने के कारण 1/4 की कटौती के बाद, 16 के मल्टीप्लायर का उपयोग करते हुए, कुल मुआवजे को बढ़ाकर 31,84,000/- रुपये कर दिया।
बीमा कंपनी की दलील और हाईकोर्ट का आदेश
बीमा कंपनी ने यह दलील दी कि बस चालक वाहन को ऐसे रूट पर चला रहा था जो उसके परमिट में शामिल नहीं था। यह तर्क दिया गया, और दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया, कि बस का परमिट बेंगलुरु से मैसूर तक का था, लेकिन चालक चन्नापटना शहर में घुस गया था, जहाँ यह दुर्घटना हुई।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अमृत पॉल व अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी व अन्य (2018) 7 SCC 558 के फैसले पर भरोसा करते हुए, परमिट उल्लंघन की दलील को स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह claimants को बढ़ा हुआ मुआवजा अदा करे, लेकिन उसे यह अधिकार दिया कि वह इस राशि को बस के मालिक (अपीलकर्ता के. नागेंद्र) से वसूल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
वाहन मालिक ने हाईकोर्ट के इसी ‘भुगतान करें और वसूल करें’ के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में परमिट रूट के विचलन के लिए इस सिद्धांत को लागू करने की शुद्धता की जांच की।
जस्टिस करोल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि रूट से भटकने का तथ्य निर्विवाद है। “रिकॉर्ड से पता चलता है कि दुर्घटना के समय, वाहन के पास चन्नापटना शहर में प्रवेश करने का परमिट नहीं था। यह स्थिति निर्विवाद है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।”
अदालत ने ‘भुगतान करें और वसूल करें’ सिद्धांत पर अपने पुराने फैसलों की समीक्षा की, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सरवन सिंह (2004) 3 SCC 297 का जिक्र किया, जिसने यह स्थापित किया था कि ट्रिब्यूनल के पास बीमाकर्ता को पहले भुगतान करने और बाद में वसूल करने का निर्देश देने की शक्ति है, भले ही बीमाकर्ता का बचाव स्वीकार कर लिया गया हो।
फैसले में पीड़ित के अधिकारों और बीमा पॉलिसी के संविदात्मक (contractual) शर्तों के बीच संतुलन स्थापित किया गया। कोर्ट ने कहा, “पीड़ित/आश्रितों को केवल इसलिए मुआवजे से वंचित करना कि दुर्घटना परमिट की सीमा से बाहर हुई… न्याय की भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि इसमें पीड़ित की कोई गलती नहीं है। इसलिए, बीमा कंपनी को निश्चित रूप से भुगतान करना चाहिए।”
इसके साथ ही, अदालत ने बीमाकर्ता की स्थिति को भी स्वीकारा: “जब एक बीमा कंपनी एक पॉलिसी लेती है और प्रीमियम स्वीकार करती है… तो वह कुछ सीमाओं के भीतर ऐसा करने के लिए सहमत होती है… बीमाकर्ता से किसी तीसरे पक्ष को मुआवजा देने की उम्मीद करना, जो स्पष्ट रूप से उक्त समझौते की सीमाओं से बाहर है, अनुचित होगा।”
अपने विश्लेषण को समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट का आदेश एक उचित संतुलन था। पीठ ने फैसला सुनाया, “पीड़ित को मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता और बीमाकर्ता के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए, ‘भुगतान करें और वसूल करें’ सिद्धांत को लागू करने का हाईकोर्ट का आदेश, हमारे विचार में, पूरी तरह से न्यायोचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों के साथ अपीलों को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
