भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने पिछले 2018 के निर्देश को रद्द कर दिया है, जिसने नागरिक और आपराधिक दोनों कार्यवाही में अंतरिम स्थगन आदेशों को स्वचालित रूप से छः महीने की अवधि
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