देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने के लिए अधिक स्थानीय और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें फसल की कीमतों के निर्धारण के तरीके में बदलाव की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एमएसपी दरों को तय करते समय राज्यों द्वारा प्रस्तावित ‘खेती की सटीक लागत’ को निर्णायक महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न राज्यों में खेती की लागत में आने वाले अंतर का सही प्रतिबिंब मिल सके।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि यह याचिका “देश के किसानों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे” को उठाती है।
इस याचिका के केंद्र में एमएसपी गणना पद्धति में मौलिक बदलाव की मांग है। वर्तमान में, हालांकि सीएसीपी विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करता है, लेकिन किसान संगठनों द्वारा अक्सर अंतिम एमएसपी की आलोचना की जाती है क्योंकि यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किसानों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों को कवर नहीं करता है। याचिका में विशेष रूप से अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि एमएसपी की गणना खेती की वास्तविक और स्थानीय लागत के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
कीमतों की गणना के अलावा, याचिका में ‘पूर्ण खरीद’ (Complete Procurement) की एक महत्वपूर्ण मांग भी उठाई गई है। इसमें न्यायिक निर्देश की मांग की गई है कि सरकार उन सभी अधिसूचित फसलों की खरीद सुनिश्चित करे जिन्हें किसान एमएसपी पर बेचने के इच्छुक हैं।
वर्तमान में, जबकि 20 से अधिक फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, वास्तविक सरकारी खरीद मुख्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रों और गेहूं व चावल जैसी कुछ फसलों तक ही सीमित है। याचिकाकर्ता इस अंतर को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, और कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह उन सभी किसानों से अधिसूचित फसलें खरीदने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दे जो एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं।
नोटिस जारी करके, सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार की एमएसपी नीतियों को न्यायिक जांच के दायरे में ला दिया है। केंद्र और सीएसीपी के जवाबों से इन मांगों की व्यवहार्यता और कृषि मूल्य निर्धारण व्यवस्था को विकसित करने पर सरकार के रुख स्पष्ट होने की उम्मीद है।
