पुलिस को व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धारा 41ए सीआरपीसी/धारा 35 बीएनएसएस नोटिस नहीं भेजना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल थे, ने आपराधिक जांच में प्रक्रियात्मक अनुपालन के महत्व को दोहराया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 35 के तहत नोटिस व्हाट्सएप या

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