सुप्रीम कोर्ट ने शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई FIR और उसके बाद दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक कार्यवाही संभवतः एक “सोची-समझी साजिश और बदले का जरिया” थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकपम कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए यह माना कि FIR दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई थी, और ऐसा तब किया गया जब आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ एक ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी नौकरी जा सकती थी।
अदालत ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि FIR दर्ज करने का समय और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से एक छिपे हुए उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अपीलकर्ता-आरोपी सुरेंद्र खवसे से संबंधित है, जो सुहागी नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, और शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) उसी कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर थीं। फैसले के अनुसार, दोनों पांच साल से सहकर्मी थे, इस दौरान उनकी दोस्ती बढ़ी और अंततः शारीरिक संबंध स्थापित हुए। शिकायतकर्ता पहले से शादीशुदा थी और उस शादी से उसका एक बेटा भी है।
जब उनके रिश्ते में खटास आई, तो यह कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब अपीलकर्ता ने उनकी दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, तो उसने उसे अपनी वैवाहिक स्थिति और अपने बेटे के बारे में सूचित किया था। उसने दावा किया कि अपीलकर्ता ने स्थिति को समझा और उनसे शादी करने का वादा किया।
FIR में आरोप लगाया गया कि 15 मार्च, 2023 को अपीलकर्ता ने उसे अपने आवास पर बुलाया और उसके विरोध करने पर शादी का आश्वासन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला कथित तौर पर 10 अप्रैल, 2023 तक चला। कुछ दिनों बाद, जब उसने शादी के बारे में पूछा, तो आरोपी ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा। इसी इनकार के कारण शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376(2)(एन) के तहत शादी के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई।
शिकायतों का घटनाक्रम और न्यायालय की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा FIR दर्ज कराने से बहुत पहले ही उसके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी थीं।
- 24 अप्रैल, 2023: अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 के तहत एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी और उसके आवास पर आकर उसने गालियां दीं और चूहे मारने की दवा खा ली।
- 5 जुलाई, 2023: उसने नगर आयुक्त, जबलपुर के पास शिकायतकर्ता द्वारा कथित उत्पीड़न और झूठे मामलों में फंसाने की धमकियों का विवरण देते हुए एक और शिकायत दर्ज कराई।
- 6 जुलाई, 2023: अपीलकर्ता की शिकायत के परिणामस्वरूप, नगर निगम ने शिकायतकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उसे अपने व्यवहार को सुधारने और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ऐसा न करने पर उसे “रोजगार से मुक्त” कर दिया जाएगा।
इस अपील का विषय बनी FIR शिकायतकर्ता द्वारा इन घटनाओं के घटित होने के बाद ही दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता ने बाद में FIR को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 27 जनवरी, 2025 को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि शादी का वादा झूठा था या नहीं, यह ट्रायल कोर्ट में सबूत का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के तर्क से असहमत था। पीठ ने FIR में हुई काफी देरी और उसके समय पर सवाल उठाते हुए कहा, “यह तथ्य कि FIR केवल कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद दर्ज की गई थी, जिसके शिकायतकर्ता के लिए स्पष्ट रूप से बड़े वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं, इस बात की एक गहरी संभावना को खुला छोड़ देता है कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत और उपरोक्त वर्णित आसन्न परिणामों के लिए प्रतिशोध का एक जरिया था।”
न्यायालय ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल (1992) के अपने ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का आह्वान किया, जिसमें उन मामलों की श्रेणियों को गिनाया गया है जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। पीठ ने पाया कि वर्तमान मामला सातवीं श्रेणी के अंतर्गत आता है:
“(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से युक्त हो और/या जहां कार्यवाही आरोपी से बदला लेने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से और निजी व व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे बदनाम करने की दृष्टि से शुरू की गई हो।“
अपने तर्क को और पुष्ट करते हुए, न्यायालय ने मो. वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि संभावित रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों के मामलों में, अदालत का कर्तव्य है कि वह FIR में दिए गए कथनों से परे भी देखे। फैसले में कहा गया:
““CrPC की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को खुद को केवल मामले के एक चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए अग्रणी समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को भी ध्यान में रखने के लिए सशक्त है…”“
निर्णय
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आपराधिक कार्यवाही एक छिपे हुए उद्देश्य से शुरू की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आदेश दिया, “उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ FIR और चार्जशीट को रद्द किया जाना चाहिए।”
