एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिनियुक्ति सेवा को पदोन्नति पात्रता में नहीं गिना जा सकता है यदि कार्यकाल में कोई अंतराल हो या बाद में नई नियुक्ति हो। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और
