अनुच्छेद 32 के तहत रिट पर विचार करने का कोई कारण नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई उधारकर्ता की याचिका खारिज की 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बोल्टमास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल और अन्य, रिट याचिका (सिविल) संख्या 7/2025 में अपना फैसला सुनाया। बोल्टमास्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी अधिनियम), 2006 और संबंधित वैधानिक प्रावधानों

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