संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को सुदृढ़ करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और उसे एक भूस्वामी को अतिरिक्त एमेनिटी हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) प्रदान करने का निर्देश दिया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल
