सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के नामांकन शुल्क की सीमा तय की, बार काउंसिल द्वारा अतिरिक्त शुल्क लेने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा लगाए जाने वाले नामांकन शुल्क अधिवक्ता अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(f) का पालन

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