एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल कृषि विश्वविद्यालय और एक अन्य पक्ष द्वारा टी.पी. मुरली के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20817/2022 को खारिज कर दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अनिवार्यता को बल मिला है। न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति
