सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को ‘चौंकाने वाली’ पेंडेंसी पर दिया निर्देश; निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और फिर से दाखिल करने पर लगाई रोक

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा डेटा जमा करने में देरी के लिए “बिना शर्त माफी” स्वीकार करते हुए, राज्य की जिला न्यायपालिका में 1,41,814 निष्पादन याचिकाओं (execution petitions) के “चौंकाने वाले” लंबित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने हाईकोर्ट को इन मामलों के शीघ्र निपटारे के

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